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साझा संघर्ष एक समर्पित ई-पत्रिका है, जो सामाजिक विकास, शोध और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। यह पत्रिका विशेष रूप से आदिवासी समुदायों, ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित तबकों की आवाज़ को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें सामुदायिक विकास, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, और पर्यावरण जैसे विषयों पर विचारोत्तेजक लेख, कविताएं, और कहानियां शामिल होती हैं।यह पत्रिका न केवल सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है, बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का संदेश भी देती है। इसमें युवाओं के सशक्तिकरण, महिला अधिकारों, और सांस्कृतिक संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है।साझा संघर्ष ई-पत्रिका डिजिटल माध्यम से जनजागरूकता फैलाने और सामाजिक बदलाव लाने का एक प्रभावी मंच है। इसका उद्देश्य हर पाठक को समाज के प्रति जागरूक बनाना और उसे बदलाव के लिए प्रेरित करना है।यह पत्रिका उन सभी लोगों के लिए है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं और एक समावेशी एवं न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करते हैं।

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साझा संघर्ष – सितम्बर 2025 (VOL 17)इस अंक में हम समाज, सत्ता और स्वशासन के गहरे सवालों को उठाते हैं। शीर्ष आलेख “सरकार सोती रही, जनता रोती रही” वर्तमान शासन की संवेदनहीनता पर करारा प्रहार करता है। “पेसा अधिनियम की आत्मा – स्वशासन, स्वाभिमान और स्वाभाविक जीवन” लेख आदिवासी स्वशासन की अवधारणा को उसके मूल स्वरूप में समझाने का प्रयास करता है। इसी क्रम में “आदिवासी गणराज्य: अतीत की जड़ों से भविष्य की राह पर” लेख उस ऐतिहासिक यथार्थ को सामने लाता है जहाँ ग्रामसभा ही संसद थी और जनता ही शासक। इसके साथ ही “कुरमी आन्दोलन और अनुसूचित जनजाति की पहचान का संकट” जैसे गंभीर विषय पर विमर्श प्रस्तुत किया गया है। झारखंड जनाधिकार महासभा (28 सितंबर, 2025) की झलक भी इस संस्करण में दी गई है।क्षमा याचना: संपादकीय टीम पाठकों से इस अंक के विलंबित प्रकाशन के लिए क्षमा चाहती है। व्यस्त कार्य-समय और तकनीकी कारणों के चलते यह संस्करण नियत समय से देर से प्रकाशित हुआ। आपके धैर्य और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक आभार।

SAJHA SANGHARSH VOL 17

साझा संघर्ष ई–मैगज़ीन का 16वाँ अंक (अगस्त 2025) स्वतंत्रता की वर्तमान परिभाषा पर आधारित प्रेरक कहानी के साथ-साथ मुंडा जनजाति की दृष्टि से ब्रह्मांड की अद्भुत कथा प्रस्तुत करता है। इसमें युवाओं के लिए विशेष यूथ कॉर्नर, संविधान से जुड़ी उपयोगी जानकारी और हल्के-फुल्के जोक्स भी शामिल हैं। यह अंक इतिहास, संस्कृति, हंसी और ज्ञान का सुंदर संगम है, जो पाठकों को सोचने, सीखने और मुस्कुराने के लिए प्रेरित करता है।👉 अभी पढ़ें और अपने विचार साझा करें! 👉 हमारे साथ जुड़ें और बदलाव की इस यात्रा का हिस्सा बनें।

SAJHA SANGHARSH VOL 16

साझा संघर्ष – अंक 15 (जुलाई 2025 संस्करण) साझा संघर्ष के इस 15वें अंक में झारखंड की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। इसमें शराब के दुष्प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो युवाओं, परिवारों और समुदायों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहे हैं।यह अंक झारखंड की खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की भरमार के बावजूद आदिवासी समुदायों के शोषण, विस्थापन और पर्यावरणीय असंतुलन की सच्चाई को उजागर करता है।युवाओं की चिंता और उनके संघर्षों को भी स्थान दिया गया है—बेरोजगारी, पलायन और पहचान संकट जैसे मुद्दों को समझने की कोशिश की गई है। वहीं, स्थानीय उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की जानकारियाँ&nbsp;युवाओं को नई दिशा देने का प्रयास करती हैं।मनोरंजन और व्यंग्य के लिए इस अंक में हास्य-व्यंग्य और चुटकुलों का भी एक रोचक खंड जोड़ा गया है, जो पाठकों को मुस्कुराने का मौका देगा।यह अंक जागरूकता, प्रेरणा और जमीनी हकीकतों से भरपूर है — समाज में सकारात्मक बदलाव की चाह रखने वालों के लिए अत्यंत उपयोगी।

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साझा संघर्ष ई-पत्रिका – अंक 14 (जून 2025 संस्करण)जून 2025 का यह विशेषांक झारखण्ड की जनजातीय राजनीति, संस्कृति और सामाजिक सोच पर गहन दृष्टि डालता है। "क्या डिलिस्टिंग झारखण्ड का असली मुद्दा है?" – यह लेख पाठकों को विचार करने पर विवश करता है कि क्या यह वास्तव में मूल समस्या है या किसी और सच्चाई को ढँकने का माध्यम?"मैं बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि नहीं मना रही!" लेख एक बहस को जन्म देता है कि आदिवासी नायकों को याद करने का तरीका क्या हो और क्या वाकई हमारी श्रद्धांजलियाँ उनके सपनों को आगे बढ़ा रही हैं।"डिजिटल युग की रफ़्तार भरी ज़िंदगी में भी, पुस्तकें पढ़ना क्यों ज़रूरी है?" – यह लेख बताता है कि आज भी किताबें हमारी सोच, संवेदना और समझ को कैसे समृद्ध करती हैं।पेसा नियमावली में क्या-क्या शामिल होना चाहिए? – इस लेख में जनजातीय स्वशासन की अवधारणा को मजबूत करने के लिए आवश्यक बिंदुओं की विस्तार से चर्चा की गई है।अंत में, "दुनिया हमारे इर्द-गिर्द" एक आत्मनिरीक्षणात्मक लेख है जो हमें अपने आस-पास की दुनिया से जुड़ने और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है।

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SAJHA SANGHARSH VOL 14

📘 साझा संघर्ष ई-पत्रिका – वॉल्यूम 13 (मई 2025 संस्करण) मुख्य विषय: "आदिवासी दर्शन"साझा संघर्ष की यह ताज़ा कड़ी – वॉल्यूम 13, मई 2025 – "आदिवासी दर्शन" को अपनी केंद्रीय विषयवस्तु के रूप में प्रस्तुत करती है। यह अंक आदिवासी समुदायों की जीवनदृष्टि, सांस्कृतिक जड़ें, सामाजिक सोच और आध्यात्मिक परंपराओं की गहराई से पड़ताल करता है।यह संस्करण केवल दर्शनशास्त्र नहीं, बल्कि एक ऐसी वैकल्पिक सोच को सामने लाता है जो प्रकृति, समाज और विकास के साथ संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देता है। इसमें आदिवासी दृष्टिकोण से जुड़ी विचारधाराएं, व्यवहारिक ज्ञान, और उनकी परंपरागत संस्थाओं की भूमिका पर विशेष लेख शामिल हैं।इस अंक में प्रस्तुत सामग्री न सिर्फ शिक्षाप्रद है, बल्कि वर्तमान समय में आदिवासी पहचान, अधिकारों और अस्तित्व की बहस में भी अहम योगदान देती है।📩 पढ़ें, साझा करें और इस विमर्श का हिस्सा बनें। पूरा अंक साझा संघर्ष के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

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साझा संघर्ष अप्रैल 2025 (VOL-12) संस्करण विवरण (हिंदी में): "आदिवासी चेतना और वैकल्पिक विकास की ओर"साझा संघर्ष का बारहवाँ संस्करण (अप्रैल 2025) आदिवासी समाज की आवाज़, संघर्ष और संभावनाओं को उजागर करने वाला एक विशिष्ट अंक है। इस अंक में ऐसे विचारों और मॉडल्स को शामिल किया गया है, जो आदिवासी समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरणा देते हैं।इस संस्करण की मुख्य विशेषताएं हैं:🔹 आदिवासी उत्थान पर केंद्रित लेख: शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य, अधिकार और आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा की गई है। लेखों के ज़रिए आदिवासी युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए नए रास्तों की तलाश की गई है।🔹 स्पेन का "मौनड्रागाँव&nbsp;मॉडल" (Mondragon Model of Cooperative Society): यह सहकारी समाज मॉडल बताता है कि कैसे सामूहिक प्रयास, स्थानीय संसाधनों और लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया के ज़रिए एक संप्रभु और टिकाऊ अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। यह मॉडल आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक व्यवहारिक और सशक्त विकल्प प्रस्तुत करता है।🔹 पेसा कानून (PESA Law): इस कानून की प्रासंगिकता, चुनौतियाँ और ज़मीनी असर पर विस्तार से विमर्श किया गया है। यह खंड ग्राम सभा की शक्ति, आत्मनिर्णय का अधिकार और स्थानीय शासन में पारंपरिक संरचनाओं की भूमिका को उजागर करता है।इसके अतिरिक्त, इस अंक में जनजातीय संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, भूमि अधिकार, और जल-जंगल-ज़मीन से जुड़े सामुदायिक संघर्षों की सच्ची कहानियाँ शामिल हैं, जो पाठकों को जमीनी सच्चाई से जोड़ती हैं।साझा संघर्ष – VOL 12 केवल एक पत्रिका नहीं, बल्कि एक आंदोलन की दस्तावेज़ी तस्वीर है। आइए, पढ़ें और जुड़ें उस यात्रा में जो न्याय, समानता और आत्मसम्मान की ओर जाती है।अगर आप चाहें तो मैं इस विवरण का छोटा परिचय भी तैयार कर सकता हूँ पोस्टर या सोशल मीडिया के लिए।

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साझा संघर्ष वॉल्यूम 11 – मार्च 2025 संस्करणसाझा संघर्ष का यह ग्यारहवां संस्करण आदिवासी प्रशासन प्रणाली, पंचायत राज व्यवस्था और झारखंड पंचायत राज अधिनियम (JPRA-1) के बीच तुलनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें विशेष रूप से पेसा कानून (PESA Act) की प्रासंगिकता, उसके कार्यान्वयन और आदिवासी समुदायों पर इसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।इस अंक में पेसा कानून (PESA Act) बनाम JPRA-1 की तुलना के साथ-साथ पारंपरिक आदिवासी प्रशासनिक संरचना पर भी गहराई से चर्चा की गई है। यह संस्करण उन नीतिगत पहलुओं को उजागर करता है जो आदिवासी स्वशासन को मजबूत बना सकते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।साथ ही, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर शोध आधारित लेख, कहानियाँ, कविताएँ और विश्लेषण इस संस्करण को विशेष बनाते हैं।मार्च 2025 के इस विशेष संस्करण को पढ़ें और साझा संघर्ष की इस विचारोत्तेजक यात्रा में शामिल हों!

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साझा संघर्ष ई-पत्रिका – वॉल्यूम 10 (फरवरी 2025 संस्करण)साझा संघर्ष ई-पत्रिका के फरवरी 2025 संस्करण में आपका स्वागत है! यह अंक आदिवासी सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है। इस विशेष संस्करण में हम पेसा कानून (PESA Law) पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, जो आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकारों और स्वशासन की शक्ति प्रदान करता है। पेसा कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति और इसके प्रभावों का विश्लेषण करते हुए, हम इसकी जमीनी हकीकत को उजागर कर रहे हैं।इसके साथ ही, यह अंक प्रेरणादायक और मोटिवेशनल लेखों से भी भरपूर है, जो आपके भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव की भावना जगाएंगे। जीवन में संघर्षों से लड़ने, सफलता की ओर बढ़ने और सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देने वाले लेख आपके सोचने और कार्य करने की दिशा को नया आयाम देंगे।साझा संघर्ष के इस संस्करण के माध्यम से हम ज्ञान और जागरूकता के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यह पत्रिका आपके विचारों को समृद्ध करेगी और सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करेगी।हमारी विरासत, हमारे अधिकार – साझा संघर्ष के साथ आगे बढ़ें!

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साझा संघर्ष वॉल्यूम 9 (जनवरी 2025 संस्करण)यह संस्करण झारखंड के पुनर्निर्माण और समावेशी विकास के प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। विषयों में भ्रष्टाचार का सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव, पेसा कानून का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन, कृषि से आमदनी बढ़ाने के उपाय, और झारखंड जनाधिकार महासभा की मांगपत्र जैसी महत्वपूर्ण चर्चाएं शामिल हैं। इसके साथ ही, जापान की सामाजिक संरचना, आदिवासी व्यापार निर्देशिका, और दैनिक जीवन में प्रेरणा के लिए विचारशील लेख प्रस्तुत किए गए हैं। यह अंक जागरूकता, सशक्तिकरण और सामूहिक सुधार की दिशा में एक सार्थक कदम है।

SAJHA SANGHARSH VOL 9

साझा संघर्ष ई-पत्रिका – अंक 8, दिसंबर 2024 संस्करणसाल 2024 के समापन पर साझा संघर्ष ई-पत्रिका का दिसंबर संस्करण आपके लिए लेकर आया है झारखंड और आदिवासी समुदायों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन विश्लेषण, सुझाव और उपयोगी जानकारी। अंक 8 झारखंड के चुनाव परिणामों, सरकार के लिए सिफारिशों, राज्य के 24 वर्षों की यात्रा, और कृषि में नवाचारों पर केंद्रित है।<h3>इस अंक की विशेषताएं</h3><ol><li>"झारखंड विधानसभा चुनाव 2024: परिणाम और संभावनाएँ"<ul><li>झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों का विस्तृत विश्लेषण।</li><li>मतदान प्रवृत्तियों और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा।</li><li>आदिवासी मतदाताओं की भूमिका और नई सरकार से उम्मीदें।</li></ul></li><li>"आदिवासी उत्थान के लिए नई सरकार को सुझाव"<ul><li>शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।</li><li>टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना।</li><li>आदिवासी संस्कृति और अधिकारों का संरक्षण।</li></ul></li><li>"झारखंड के 24 साल: सफर और संघर्ष"<ul><li>झारखंड के 24 वर्षों की यात्रा का अवलोकन।</li><li>शासन और विकास में हासिल की गई उपलब्धियां।</li><li>आदिवासी उत्थान और क्षेत्रीय विकास में बची हुई चुनौतियां।</li></ul></li><li>"ड्रोन का उपयोग: खेती से सुरक्षा तक"<ul><li>कृषि में ड्रोन तकनीक का नवाचार।</li><li>आदिवासी क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी।</li><li>आपदा प्रबंधन और संसाधन मानचित्रण में मदद।</li></ul></li><li>"खेती और कृषि में सफलता के नुस्खे"<ul><li>छोटे और आदिवासी किसानों के लिए व्यावहारिक सुझाव।</li><li>टिकाऊ खेती की पद्धतियां।</li><li>न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन के उपाय।</li></ul></li></ol><h3>यह अंक क्यों पढ़ें?</h3>यह अंक झारखंड के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और इसके साथ-साथ राज्य के लोगों के लिए उपयोगी जानकारियां भी उपलब्ध कराता है। यह प्रगति और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करता है, जो साझा संघर्ष के मूल्यों के अनुरूप है।अभी उपलब्ध! बेहतर और समावेशी भविष्य की इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हुमसे जुड़े&nbsp;

SAJHA SANGHARSH VOL 8

साझा संघर्ष - वॉल्यूम 7 - नवंबर 2024मुख्य आकर्षण:<ol><div><li>आगामी विधान सभा चुनाव 2024 इस अंक में आगामी विधान सभा चुनाव 2024 पर विशेष ध्यान दिया गया है। चुनाव में भाग लेने वाले प्रमुख राजनीतिक दल, उनके मुद्दे, और आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के रुझानों का विश्लेषण। इस चुनाव का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनकी अपेक्षाएँ क्या हैं, इस पर विस्तृत जानकारी दी गई है।</li>इस अंक में इन महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष आलेख, विशेषज्ञों की राय, और जमीनी रिपोर्ट शामिल हैं, जो समाज के सभी तबकों के लिए जानकारी और समझ का माध्यम बनेगी।<li>पेसा कानून (PESA Act) पेसा कानून (PESA Act) के प्रावधान और इसके लागू होने के बाद होने वाले संभावित प्रभावों का विश्लेषण। आदिवासी क्षेत्रों में इस कानून के कार्यान्वयन, इससे मिलने वाले अधिकारों, और स्वशासन को मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की गई है। इस कानून की वर्तमान स्थिति और इसके सफल कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर गहन अध्ययन।</li><li>जल, जंगल, जमीन आदिवासी समाज के लिए जल, जंगल, जमीन के मुद्दों की केंद्रीयता पर आधारित लेख। इस खंड में प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, वन भूमि का संरक्षण, आदिवासियों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव, और सतत विकास के दृष्टिकोण से जल, जंगल, जमीन के महत्व को रेखांकित किया गया है। यह सेक्शन आदिवासी समुदायों की आवाज को प्रमुखता देते हुए उनके संघर्ष और अधिकारों पर प्रकाश डालता है।</li><li>सपनों का झारखंड प्रदेश इस खंड में एक बेहतर झारखंड प्रदेश का सपना देखा गया है। ऐसा प्रदेश जहाँ सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि, और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य हो। इसमें झारखंड की भावी योजनाओं, आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, और सभी नागरिकों के लिए उन्नति की राह पर विचार किया गया है। यह प्रदेश का वह स्वरूप है जो सभी के सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है।</li></div></ol>

SAJHA SANGHARSH VOL 7

साझा संघर्ष वॉल्यूम 6 (अक्टूबर 2024 संस्करण)यह संस्करण महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक चर्चाओं पर केंद्रित है, जिसमें शामिल हैं:इन लेखों के माध्यम से, यह पत्रिका हाशिए पर पड़े समुदायों की चुनौतियों को समझने का अवसर देती है और आदिवासी अधिकारों व सामाजिक न्याय के लिए अपने मिशन को जारी रखती है। ​इस अंक की कुछ झलकियाँतो सवाल यह है कि आखिर यह “परिवर्तन-यात्रा” किसके लिए लाया जा रहा है -आम नागरिकों के लिए अथवा कि पूंजीपतियों और औद्योगिक जगत को लाभ पहुँचाने के लिए?.................................................................................................................................................................................................. ​इसलिए आज औद्योगीकरण को उसके सही स्वरुप में समझने की जरुरत है और उन शक्तियों को भी पहचानने की जरुरत है जो आदिवासियों के दिल-दिमाग से उनके अस्तित्व और अस्मिता की हर वस्तु यानी जल-जंगल-जमीन को और उनके प्रत्येक सामाजिक और ऐतिहासिक निशानों एवं हर सांस्कृतिक प्रतीकों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं ।..................................................................................................................................................................................................एक तपस्वी थे जो ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे और उसने अपने और दूसरों में सेक्स के खिलाफ लड़ना अपना मिशन बना लिया था। उनकी एक दिन मृत्यु हो गई। उनका एक शिष्य, जो अपने गुरु की मृत्यु के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका, कुछ देर बाद वह भी मर गया।..................................................................................................................................................................................................आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) अपनी विशिष्ट जीवन-शैली, सामाजिक, सांस्कृतिक, बोली-भाषा और रूढ़ि-परंपराओं को अक्षुण्ण रखने हेतु कृतसंकल्पित हैं। झारखण्ड की राज्य सरकार ने आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों) और अन्य देशज समूहों के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करें तथा उनकी स्थिति को देश के अन्य नागरिकों के समकक्ष लाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है. इस पहल को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने हेतु भारतीय संविधान की पांचवीं एवं छठी अनुसूची, पेसा कानून तथा संविधान के अन्य प्रावधानों के आधार पर राज्य के आदिवासी अपने पारंपरिक ग्राम व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने हेतु झारखण्ड पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 को प्रस्तावित करते हैं..................................................................................................................................................................................................किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जब शरीर में कई तरह के शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। इस समय, युवाओं को अपने शरीर को समझने और उसके साथ हो रहे परिवर्तनों को स्वीकारने की आवश्यकता होती है। यौन शिक्षा से किशोरों को उनके शरीर के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि यौन अंगों का विकास, मासिक धर्म, वीर्यपात, और अन्य शारीरिक बदलाव।.................................................................................................................................................................................................. ​इन लेखों के माध्यम से, यह पत्रिका हाशिए पर पड़े समुदायों की चुनौतियों को समझने का अवसर देती है और आदिवासी अधिकारों व सामाजिक न्याय के लिए अपने मिशन को जारी रखती है।<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light"><ul><li>"चुनाव के लिए लोकतंत्र या लोकतंत्र के लिए चुनाव?" – चुनाव और लोकतंत्र के बीच के संबंध पर एक विचारोत्तेजक विवेचना।</li><li>"पूंजीवाद के चंगुल में फंसा आदिवासी" – आदिवासी समुदायों पर पूंजीवाद के प्रभावों का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण।</li><li>"झारखंड राज्य पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022" – झारखंड राज्य पंचायत विस्तार नियम, 2022 और अनुसूचित क्षेत्रों पर उनके प्रभाव का विस्तृत अध्ययन।</li></ul></div>

SAJHA SANGHARSH VOL 6

आदिवासी समाज, जो सदियों से भारतीय संस्कृति और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन यापन करता आया है, इस राजनैतिक मंथन में अक्सर हाशिये पर रखा गया है। लोकतंत्र की इस नई तलाश और प्रक्रिया में उनकी आवाज को किस हद तक सुना और समझा जा रहा है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।जहां भारत का राजनीतिक और आर्थिक ढांचा नए आयामों को छूने की कोशिश कर रहा है, वहीं आदिवासी समाज के समक्ष अपनी पहचान और संसाधनों को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इस संक्रमण काल में, जब आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है, आदिवासी समाज अपने जल, जंगल, जमीन से बेदखल होता जा रहा है। उनकी सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक आजीविका संकट में है।इस मंथन में, आदिवासी समाज को केवल दर्शक या शिकार की तरह देखा जाना अन्यायपूर्ण होगा। वे केवल अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका संघर्ष यह याद दिलाता है कि सच्चे लोकतंत्र की परिभाषा केवल बहुसंख्यक या शक्तिशाली वर्गों के हित में न होकर, समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से हाशिये पर खड़े समुदायों की आवाज़ और अधिकारों के सम्मान में है।इसलिए, आदिवासी समाज को इस लोकतांत्रिक मंथन का सक्रिय भागीदार बनाना आवश्यक है, ताकि भविष्य का लोकतंत्र समावेशी और न्यायपूर्ण हो।..................................................................................................................................................................................................​भ्रष्टाचार क्या है? हम अच्छी तरह जानते हैं कि चोरी या डकैती क्या होती है। चोर हमारी लापरवाही का फायदा उठाता है तोडाकू अपनी दबंगशक्ति का भय दिखाकर हमें बंधक बना लेता है और हमसे हमारा सामान छीन लेता है। इन असामाजिक व्यक्तियों द्वारा पहुंचाई गई हानि एक व्यक्ति तक केंद्रित होती है या कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होती है।..................................................................................................................................................................................................​जामुन के पत्तियों में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं, जो रक्त शुगर को नियंत्रित करने करती है। ऐसे में जामुन की पत्तियों से तैयार चाय का सेवन करने से डायबिटीज के मरीजों को काफी लाभ मिलेगा।................................................................................................................................................................................................. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डायबिटीज को नया पैनडेमिक कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार आज की वर्तमान दुनिया में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और इंफ्लेमेशन जैसी बीमारियां कई गुना बढ़ गई हैं। .................................................................................................................................................................................................उसने सोचा कि शायद उसके स्वामी को पृथ्वी पर उसके यौन-संयम के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है, तो उसके सदमे की भावना थोड़ी कम हो गई। .................................................................................................................................................................................................पहाड़ों के टूटने पर नदियों के सूखने पर ट्रेन की पटरी पर पड़ी तुरिया की लावारिस लाश पर कोई कुछ नहीं बोलता........ ................................................................................................................................................................................................. उस दर्द के साथ जो मेरे सीने में गहरे खुदे हैं। लड़ रहा हूँ सदियों से। लोगों को ये बस लड़ाई लगती हो नहीं दिखता........

SAJHA SANGHARSH VOL 5

इस अंक की कुछ झलकियाँ यही बात झारखंड के बारे में भी कही जा सकती है. झारखंड भी यहाँ के अदिवासियों-मूलवासियों और उन लोगों में विभाजित है, जो हाल ही में यहां बसते जा रहे हैं। - वाल्टर कन्डुलना आज तक सरकारों ने यहाँ के मूल आदिवासी स्थानीय लोगों को सिर्फ तितर-बितर और विस्थापित करने की कोशिश की है वह ताकि उन्हें सदा के लिए गरीबी और बदहाली में रखा जा सके। अगर शेष भारत जातियों के नाम पर बँटा हुआ है तो झारखंड में उन्होंने धर्म के नाम पर और आरक्षण के लाभ पर यहाँ के मूल लोगों के बीच विभाजन और ईर्ष्या पैदा की है ताकि सरकार के खिलाफ उनकी आवाज एकजुट न हो सके और ना ही वह आवाज कहीं सुनी जा सके। –पीटर बाड़ा महुआ ने बर्तन समेटकर पानी डाल दिया और एक कोने में रख दिया, जिससे सुबह मांजने धोने में कोई दिक्कत न हो। फिर, वहीं पर चूल्हे से थोड़ा हटकर चटाई बिछाकर उस पर बैठ गई। दीवार का सहारा लेकर वह सोने की कोशिश करने लगी पर नींद उसकी आँखों से कोसों दूर थी। सोचने लगी- कल क्या और कहाँ से खाने का जुगाड़ करेगी? क्योंकि अब वह रेजा का काम कर नहीं सकती। याद आया, रामी बता रही थी आटा चक्की मालिक के खेत में मिर्ची तोड़ने जाना है। अधलेटी होकर उसने आंखें बंद कर ली। जिंदगी चलचित्र की भांति उसकी आँखों के सामने से गुज़रने लगी। - आईडा (परख) 	''मुझे शहर की ओर जाने वाली सड़क पर एक हीरा मिला है। जिस किसी को भी पता हो कि मालिक कौन है तो उसे तुरंत मुझसे संपर्क करना चाहिए।” -खलील जिब्रान थिरका रहे पाँव– सरहुल के जुलुस मेंमिलेगा नहीं इससे तुमको कभी आत्मबल.... - महादेव टोप्पो कौन से फल-फूल ,कंद-मूलकिस मौसम में, किसलिए हैं खाते , कैसे हैं खातेइन सबसे कराया परिचय तुम्हारा घर-आँगन से जंगलों -पहाड़ों तक घुमाकर - महादेव टोप्पो शहर का अंगार..........गाँव के अंगोर............ - जसिन्ता केरकेट्टा

SAJHA SANGHARSH VOL 4

इस अंक की कुछ झलकियाँ: हर चीज़ बड़ी तेजी से भाग रही है और हर कोई भी भाग रहा है। कोई किसी का इंतजार नहीं कर सकता;या तो दौड़ो अथवा दौड़ते पैरों के नीचे कुचल दिये जाओ। यह दुनिया, इस संसार के सबसे सुस्त जानवर चीनी 'पांडा' की दुनिया नहीं है। आज जीवन का मतलब प्रतिस्पर्धा है। यदि आप प्रतिस्पर्धा में हैं तो आप जिन्दा हैं; अन्यथा आप जाने-अनजाने मारे जाओगे। - वाल्टर कन्डुलना आज आलम यह है कि जिसके हाथ में सूचना-तंत्र है वही संसार का सिकन्दर है। और चाहे या अनचाहे संसार की आधुनिकतम संचार प्रणालियों की बागडोर बहु-राष्ट्रीय (मल्टीनेशनल) कंपनियों के हाथ में जा चुकी हैं,जिसके द्वारा वे इतिहास की दिशा भी बदलने की क्षमता रखते हैं । संचार तंत्र की इसी जादुई शक्ति के कारण पूरे संसार के सारे व्यापार और सरकार इनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाते है। हर प्रकार की सूचना एक दूसरे से जुड़कर अंतर-सम्बन्धों का एक जटिल नेटवर्क बनाता है जिसके एक छोर में आम लोग हैं, दूसरे छोर में सरकारें हैं और उनके बीच में बहु-राष्ट्रीय कंपनियां बैठी हैं । –पीटर बाड़ा जब सहजन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए इतना फायदेमंद है तो जाहिर तौर पर दवाईयों और अन्य विभिन्न सप्लीमेंट खाद्य पदार्थ के रूप में संसार भर में इसकी मांग बहुत ज्यादा है। इसलिए सहजन की व्यावसायिक एवं सामुदायिक खेती के द्वारा गाँव के किसानों का सामाजिक–आर्थिक विकास बिल्कुल संभव है। - डॉ.प्रदीप कुमार हेमरोम 	उसने छूटते ही कहा, “इतिहास की सही जानकारी से। वैसे भी मैं यहाँ संयुक्त पड़हा समिति का संयोजक हूँ; जिसमें सात पड़हा होरो, धान, हेरेंज,डेरे-सांगा, एदेल-सांगा, भेंगरा और हेमरोम शामिल हैं. इसके बड़े और बुजुर्ग पड़हा राजाओं ने मुझे कई जानकारियाँ दी और कुछ अन्य पुस्तकें पढ़ कर मुझे आन्दोलन की प्रेरणा मिली।” - आश्विन एक्का क्या आपको नहीं लगता है कि जिस स्कूल या कॉलेज को प्रतियोगिताओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाया जाता है उसे स्थायी परीक्षा केंद्र के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए? और इसके लिए वन टाइम खर्च सिर्फ CCTV कैमरे लगाने का ही है। क्यों नहीं परीक्षा केंद्र परिसर के भीतर पड़ने वाले पढ़ाई-कक्ष,गलियारे और कार्यालय सभी CCTV से लैस हो? - काजल मुंडू

SAJHA SANGHARSH VOL 3

इस अंक की कुछ झलकियाँ: फिर भी झारखण्ड आज गजब रूप से शांत है I यद्यपि यहाँ के शांत आदिवासियों को “गिनी-पिग” के रूप में उनपर हर समय हर तरह के राजनीतिक प्रयोग किये जाते रहे हैंI और झारखण्ड की हवा को जिंदगी के वास्तविक मुद्दों से हटाकर अन्य सभी प्रकार की गैरजरुरी हलचलों से फुलाया जाता रहा है I यह झारखण्ड की विडंबना हैI यह कोई नहीं जानता कि यहाँ कल कौन सी हवा बहायी जाएगी ? - वाल्टर कन्डुलना आदिवासियों के पारंपरिक जीवन मूल्यों तथा उनके लोकतांत्रिक चरित्र को और अपने पर्यावरण सिस्टम के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के साथ जोड़ना ताकि संविधान के ढांचे के भीतर एक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर एवं स्वायत्त समाज की स्थापना हो सके। - वाल्टर कन्डुलना सवाल यह है कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। इस संकट के कारण क्या हैं? कारण कई हो सकते हैं, लेकिन मेरी राय में इसकी जड़ें आदिवासी समाज की संरचना में ही छिपी हैं। जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, अन्य समाजों के विपरीत आदिवासी समाज में किसी 'आइकन' या 'व्यक्तिगत आदर्श' का अभाव है। –पीटर बाड़ा भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोशित आदिवासियों को फिर से धर्म के नाम पर बांटकर अपने पक्ष में करने हेतु रघुवर दास ने 2017 में ‘‘धर्मांतरण विरोधी कानून’’ लागू किया एवं 2022 तक ‘‘सरना कोड़’’ लागू करने का वादा किया। बावजूद इसके एक मजबूत अवधारणा बन गई कि भाजपा आदिवासियों को धर्म के नाम पर आपस में लड़वाकर आदिवासी एकता को कमजोर करते हुए उनकी बची-खुची जमीन, जंगल, पहाड़, जलस्रोत एवं खनिज सम्पदा को पूंजीपतियों को सौपना चाहती है। - ग्लैडसन डुंगडुंग शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, विकसित भारत, इन सब दावों के बजाय स्वतंत्र और साफगोई से हो चुनाव ,और सबको सब कुछ सम्मान पूर्वक मिले। - नीतिशा खलखो

SAJHA SANGHARSH VOL 2

इस अंक की कुछ झलकियाँ: आदिवासियों के गांव में या गांव के करीब रहकर गरीब आदिवासियों का शोषण और अत्याचार करने वाला गैर-आदिवासियों का समुदाय I वे सामान्यतया जमींदार होते थे तथा सूद, लगान और मालगुजारी वसूलने के समय 'दिकदिक' करते थे। इसलिए उन्हें ही दिकु की संज्ञा दी गई थी। –महादेव मुंडा उलगुलान का मतलब भूख-प्यास, सुख-शांति और आराम त्याग कर सिर्फ और सिर्फ जन्मभूमि और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लगातार लड़ाई लड़ना होता है। –महादेव मुंडा तब फा. बैप्टिस्ट जान होफमैन ने मानों सरकार की गलत नीतियों के प्रायश्चित करने के स्वरूप में तथा मुंडाओं के जमीन संबंधित आन्दोलन के प्रति अपनी जवाबदेही और प्रतिबद्धता के रूप में, खूंटकट्टी कानून 1903 एवं सीएनटी एक्ट1908 का मसौदा बनाकर ब्रिटिश हुकूमत को सौंपा; ताकि कोई भी बाहरी गैरआदिवासी, मुंडा आदिवासियों की जमीन को ना तो कब्जा कर पाये और ना ही खरीद पाए। –महादेव मुंडा मत चुनना मेरे लिए ऐसा वर जो पोचाई और हंडिया में डूबा रहता हो अक्सर काहिल निकम्मा हो माहिर हो मेले से लड़कियाँ उड़ा ले जाने में - पुतुल ................................................................................................................................................................................. बच्चों ने हँसते हुए जवाब दिया : उबुनटू! कोई अकेले कैसे खुश रह सकता है जबकि बाकी दूसरे बच्चे दुखी हैं! लेकिन झारखंड आज 'आजाद' भूमि बन गया है पूरे भारत के लिए एक ऐसा शव जिससे हर कोई अपने हिस्से का कौर नोचने के लिए ही आता है! साझा संघर्ष का विज़न यह है कि आदिवासी समुदायों के लोकतांत्रिक मूल्यों एवं प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र की प्रबंधन प्रणाली के पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक सोच के बीच एक पुल बने ताकि संविधान के दायरे में आदिवासी समुदाय आत्मविश्वासी, स्व-जागरूक, स्वनिर्भर, स्वायत्त समुदाय बन सकें. पांचवीं अनुसूची अगर संविधान में सात अपवादों और उपान्तरों के अधीन राज्य स्तर (macro level) पर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था है. ................................................................................................................................................................................... तो तेईस अपवादों और उपान्तरों के अधीन पेसा कानून-96 के अंतर्गत पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था को, जिसकी सबसे छोटी ईकाई ग्राम सभा है, स्थानीय स्तर (micro) पर प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था है. - वाल्टर कन्डुलना

SAJHA SANGHARSH VOL 1

साथ चलेंगे साथ बढ़ेंगे

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